तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल; नगरपालिका हद्दींसह विविध अकृषिक क्षेत्रे कायद्याच्या कक्षेबाहेर.

तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल; नगरपालिका हद्दींसह विविध अकृषिक क्षेत्रे कायद्याच्या कक्षेबाहेर

मुंबई, दि. १५ जुलै २०२५ : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ संदर्भात महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. १५ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यांचे क्षेत्र या कायद्याच्या प्रयोजनासाठी स्थानिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे.

मात्र, या अधिसूचनेत काही विशिष्ट क्षेत्रांना तुकडेबंदी कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्रांचा समावेश आहे.

याशिवाय महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकार क्षेत्रातील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेली क्षेत्रे देखील वगळण्यात आली आहेत.

प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा अन्य अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेली क्षेत्रेही या अधिसूचनेतील वगळलेल्या क्षेत्रांमध्ये आहेत. तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४२ड अन्वये विकासासाठी योग्य म्हणून निश्चित केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेतील, गाव, शहर किंवा नगराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील लगतचे परिघीय क्षेत्र देखील या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.

शासनाने याबाबत यापूर्वी काढलेल्या सर्व संबंधित अधिसूचना, आदेश किंवा इतर संलेख अधिक्रमित करून ही नवीन अधिसूचना लागू केली आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी ही अधिसूचना जारी केली आहे.

या निर्णयामुळे नगरपालिका व विविध नियोजन क्षेत्रांतील जमिनींच्या व्यवहारांवर आणि तुकडेबंदी कायद्याच्या लागू होण्याबाबत महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे.