वरोरा–चंद्रपूर टोल प्रकल्पात ओव्हरलोड टोल वसुलीचा गंभीर आरोप; १५० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी.शिवसैनिकावर गुन्हे दाखल करणे म्हणजे तक्रारीवर दबाव आणण्याचा प्रकार. शिवसेना नेते मुकेश जीवतोडे

वरोरा–चंद्रपूर टोल प्रकल्पात ओव्हरलोड टोल वसुलीचा गंभीर आरोप; १५० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी.

शिवसैनिकावर गुन्हे दाखल करणे म्हणजे तक्रारीवर दबाव आणण्याचा प्रकार.  

शिवसेना नेते मुकेश जीवतोडे

चंद्रपूर, दि. 14 ऑगस्ट २०२६ : वरोरा–चंद्रपूर–बल्लारपूर–बामणी मार्गावरील टोल प्रकल्पात करारातील तरतुदींचे उल्लंघन करून वाहनधारकांकडून ओव्हरलोडच्या नावाखाली अतिरिक्त टोल वसूल करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेचे चंद्रपूर लोकसभा संघटक मुकेश मनोज जिवतोडे यांनी केला आहे. 

या कथित वसुलीची व्याप्ती अनेक वर्षांची असून, दररोज सरासरी दोन ते तीन लाख रुपयांची अतिरिक्त वसुली झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे २०१४ ते २०२५ या कालावधीतील कथित गैरवसुलीचा आकडा सुमारे १५० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र ही रक्कम अंतिम किंवा अधिकृत निष्कर्ष नसून प्रत्यक्ष तपासणीनंतरच सत्यता स्पष्ट होईल, असेही जिवतोडे यांनी नमूद केले आहे.

या टोल प्रकल्पावर २६ डिसेंबर २०१४ पासून टोल वसुली सुरू झाली. उपलब्ध टोल पावत्यांच्या परीक्षणातून १० टक्क्यांपेक्षा कमी अतिरिक्त वजन असलेल्या वाहनांकडूनही Additional Toll आकारण्यात आल्याचे, तसेच काही वाहनांचे ओव्हरवेट शून्य असतानाही अतिरिक्त रक्कम वसूल झाल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाहननिहाय संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीनंतर अतिरिक्त वसुली थांबविल्याचा दावा

मुकेश जिवतोडे यांनी ११ जून २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-१, चंद्रपूर यांनी जून-जुलै २०२५ मध्ये संबंधितांना करारातील उल्लंघनाबाबत पत्रे देऊन अतिरिक्त टोल वसुली तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा आहे. त्यानंतर ओव्हरलोड टोल वसुली थांबविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, यापूर्वी अनेक वर्षे झालेल्या वसुलीची वाहननिहाय पडताळणी व चौकशी अद्याप झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आरटीआयनंतर डिजिटल डेटा बदलल्याचा आरोप

माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती मागविल्यानंतर ओव्हरलोड वसुलीशी संबंधित महत्त्वाचा डिजिटल डेटा नष्ट अथवा बदलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. टोल संगणक प्रणालीमध्ये ‘Technical Error’ झाल्याचे सांगून जुना डेटा बदलण्यात आला आणि नवीन सॉफ्टवेअर बसविण्यात आल्याचा दावा आहे.

या पार्श्वभूमीवर जुने Weighbridge Records, Toll Transaction Data, Additional Toll Calculation Records, Audit Trail तसेच Server Logs यांची स्वतंत्र Digital Forensic Audit करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदारांवर गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप

२३ जुलै २०२६ रोजी घोडपेठ येथील अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर तक्रार दिल्यानंतर २४ जुलै रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी रस्ता पाहणी दौऱ्यावर होते. यावेळी टोल नाक्यावर ओव्हरलोड वसुलीशी संबंधित माहिती व डेटा मागविण्यात आल्याचे जिवतोडे यांचे म्हणणे आहे.

त्यानंतर काही दिवसांनी मुकेश जिवतोडे तसेच त्यांच्यासोबत असलेल्या सुमारे २० ते २५ व्यक्तींविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही कारवाई तक्रारदारांवर दबाव आणण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप जिवतोडे यांनी केला असून, या आरोपांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

वाहननिहाय चौकशीसह मनी ट्रेल तपासण्याची मागणी

२०१४ पासून आजपर्यंतची वाहननिहाय ओव्हरलोड टोल वसुली, प्रत्येक वाहनाचे Actual Gross Vehicle Weight, आकारलेला Additional Toll, Weighbridge Data, टोल सॉफ्टवेअरमधील जुन्या व नवीन नोंदी, Server Logs, Audit Trail, CCTV फुटेज तसेच आर्थिक व्यवहार व बँक नोंदी तपासण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कथित जादा वसुलीची संपूर्ण रक्कम निश्चित करून त्यातून कोणाला आर्थिक लाभ झाला, याचाही Money Trail तपासण्यात यावा. डिजिटल डेटा नष्ट अथवा बदलल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर स्वतंत्र फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मुकेश जिवतोडे यांनी केली आहे.

 १५० कोटी रुपयांचा आकडा हा तक्रारदारांनी व्यक्त केलेला अंदाज आहे. प्रत्यक्ष रक्कम व आरोपांची सत्यता वाहननिहाय नोंदी, टोल व्यवहार, वजनकाटा डेटा आणि आर्थिक नोंदींच्या अधिकृत चौकशीनंतरच निश्चित होऊ शकते.