वसतिगृह प्रवेशाबाबत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा सकारात्मक निर्णय 30 वर्षांवरील पात्र विद्यार्थ्यांनाही ‘स्वयम’ योजनेच्या धर्तीवर मिळणार सहकार्य.

वसतिगृह प्रवेशाबाबत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा सकारात्मक निर्णय

30 वर्षांवरील पात्र विद्यार्थ्यांनाही ‘स्वयम’ योजनेच्या धर्तीवर मिळणार सहकार्य

आंदोलनकर्त्या युवक-युवतींशी दोन दिवस सकारात्मक चर्चा

शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये - पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके

चंद्रपूर, दि. 20 : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत वसतिगृह प्रवेशासंदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. वसतिगृह प्रवेशासाठी आंदोलन करणाऱ्या युवक-युवतींना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी दोन दिवस सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. ग्रामीण व दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ वसतिगृह प्रवेशाअभावी थांबू नये, यासाठी आदिवासी विकास विभाग विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, असे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात एकूण 490 शासकीय वसतिगृहे चालविण्यात येतात. या वसतिगृहांमध्ये दरवर्षी सुमारे 58 ते 60 हजार विद्यार्थी निवास करून शिक्षण घेतात. वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने शासनाने 14 ऑगस्ट 2026 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आवश्यक सहकार्य करण्याची भूमिका विभागाने घेतली आहे.

वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा किमान 30 वर्षे असावी, या मागणीच्या अनुषंगानेही सकारात्मक विचार करण्यात आला आहे. यावर्षी नवीन शासन निर्णय लागू झाल्यामुळे वयाची 30 वर्षे पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये तसेच कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी अशा विद्यार्थ्यांना ‘स्वयम’ योजनेच्या धर्तीवर आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग सहकार्य करणार आहे.

विशेष म्हणजे केवळ पारंपरिक अभ्यासक्रमच नव्हे, तर पीएच.डी., एम.फिल., पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण तसेच इतर विविध अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या 30 वर्षांवरील विद्यार्थ्यांनाही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकला नाही, तर त्यांना ‘स्वयम’ योजनेचा लाभ देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांकडे शासन संवेदनशीलतेने पाहत असून आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संवादातून सकारात्मक मार्ग काढण्यावर भर देण्यात आला आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांशी सकारात्मक चर्चा  सुरू असून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या वाटेत आर्थिक परिस्थिती किंवा वसतिगृहाची अनुपलब्धता अडथळा ठरू नये, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले.

“ग्रामीण व दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबता कामा नये. विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने सकारात्मक आणि न्याय्य मार्ग काढण्याची शासनाची भूमिका आहे.”

०००००