वरोरा दूषित पाणीपुरवठा प्रकरणात विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेसवर कारवाईचे संकेत; नगर विकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीचा अहवाल मागवला.

वरोरा दूषित पाणीपुरवठा प्रकरणात विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेसवर कारवाईचे संकेत; नगर विकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीचा अहवाल मागवला.

वरोरा 

वरोरा शहरातील दूषित पाणीपुरवठा प्रकरणी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून नगर विकास विभागाने चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने २४ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रात या प्रकरणाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वरोरा-भद्रावतीचे आमदार करण देवतळे यांनी वरोरा शहरातील दूषित पाणीपुरवठा प्रकरण उपस्थित करून संबंधित विदर्भ मल्टीसर्व्हिसेस कंपनीला काळ्या यादीत (Black List) टाकण्याची मागणी केली होती. त्यावर नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी "जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तोपर्यंत कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा आदेश देता येणार नाही," असे आश्वासन दिले होते.

या आश्वासनाच्या अनुषंगाने नगर विकास विभागाने आता जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. विधानमंडळाशी संबंधित बाब असल्याने या प्रकरणाला प्राधान्य देण्यासही पत्रात सांगण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्देशांमुळे वरोरा दूषित पाणीपुरवठा प्रकरणात पुढील प्रशासकीय कारवाईला वेग येण्याची शक्यता असून संबंधित कंपनीविरोधातील कार्यवाहीकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.