* चेक अनादर प्रकरणी मनी मंत्र फायनान्सच्या संचालिका गोमती पाचभाई यांना एक वर्षाची शिक्षा* राजुरा प्रथम श्रेणी न्यायालयाचा निर्णय

* चेक अनादर प्रकरणी "मनी मंत्र फायनान्सच्या" संचालिका गोमती पाचभाई यांना एक वर्षाची शिक्षा

* राजुरा प्रथम श्रेणी न्यायालयाचा निर्णय

चंद्रपूर.-20/5/26

                 राजुरा शहरात काही वर्षांपूर्वी ‘मनी मंत्र फायनान्स’च्या माध्यमातून व्यवसाय करणाऱ्या गोमती मनोहर पाचभाई यांना चेक अनादर प्रकरणी राजुरा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने एक वर्ष साधी कैद व २ लाख २४ हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास अतिरिक्त सहा महिन्यांची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. या निकालामुळे येथे खळबळ उडाली आहे. 

                  प्राप्त माहितीनुसार, राजुरा येथील ज्येष्ठ नागरिक उद्धव जगन्नाथ लांडे यांनी गोमती मनोहर पाचभाई यांच्या मनी मंत्र फायनान्समध्ये आर्थिक गुंतवणूक केली होती. गुंतवणुकीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर गोमती पाचघरे यांनी उद्धव लांडे यांना परतफेडीसाठी ॲक्सिस बँक, चंद्रपूर शाखेचे दोन धनादेश दिले होते. त्यामध्ये चेक क्रमांक २६५७८८ रक्कम १ लाख रुपये व चेक क्रमांक २६५७८७ रक्कम १२ हजार रुपये असा समावेश होता. मात्र संबंधित खाते बंद असल्यामुळे हे दोन्ही धनादेश बँकेकडून अनादरित करण्यात आले. त्यानंतरही वारंवार मागणी करूनही रक्कम परत न मिळाल्याने उद्धव लांडे यांनी सन २०१५ मध्ये राजुरा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात परक्राम्य लिखत अधिनियम १८८१ ( Negotiable Instument Act 1881 )  च्या कलम १३८ अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. 

               या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने दिनांक १८ मे २०२६ रोजी निकाल देत आरोपी गोमती मनोहर पाचभाई हीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 255(2) अन्वये दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. दंडाची रक्कम फिर्यादी उध्दव जगन्नाथ लांडे यांना देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

.............

ऑर्डर 

१. आरोपी गोमती मनोहर पांचभाई उर्फ गोमती राकेश वारपाटकर याला परक्राम्य दस्तऐवज अधिनियम, कलम १३८ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले.

२. शिक्षा: १ वर्षाचा साधा कारावास आणि दंड रु. २,२४,०००/-.

३. दंड न भरल्यास ६ महिन्यांची अतिरिक्त साधी कैद.

४. दंडाची पूर्ण रक्कम (रु. २,२४,०००) तक्रारदाराला देण्याचे आदेश (कलम ३५७).

५. आरोपीने जामीनपत्र सादर केले.

६. कलम ४२८ अंतर्गत सूट नाही (प्री-ट्रायल तुरुंगवासाचा लाभ नाही).

७. दोषसिद्धी वॉरंट जारी करण्याचे आदेश (कलम ४१८).

८. निकालाची विनामूल्य प्रत आरोपीला द्यावी.

...............