1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

*आदिवासींसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी मोहीम : "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान"**15 ते 30 जून दरम्यान गाव पातळीवर लाभ शिबिरांचे आयोजन*


*आदिवासींसाठी केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी मोहीम : "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान"*

*15 ते 30 जून दरम्यान गाव पातळीवर लाभ शिबिरांचे आयोजन*
चंद्रपूर,  दि. 13 मे :
जनजातीय गौरव वर्ष 2025 च्या निमित्ताने भारत सरकारने आदिवासी समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दोन महत्त्वपूर्ण आणि कालबद्ध उपक्रम हाती घेतले आहेत. 'प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)' आणि 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA)' अंतर्गत आदिवासी नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून व्यापक योजना राबविण्यात येत आहेत.

या उपक्रमांद्वारे ‘धरती आबा अभियान’ (जागरूकता आणि संपृक्तता मोहीम) आणि ‘धरती आबा कर्मयोगी’ (क्षमता बांधणी कार्यक्रम) द्वारे बहु-क्षेत्रीय सेवा थेट गाव पातळीवर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड (PM-JAY), जात प्रमाणपत्र, पीएम-किसान, जन धन खाते आदी महत्त्वाचे वैयक्तिक लाभ एकाच ठिकाणी मिळवून देण्यासाठी 15 जून ते 30 जून 2025 दरम्यान गाव-स्तरीय आणि क्लस्टर-स्तरीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या शिबिरांचे आयोजन स्थानिक प्रशासन, विविध शासकीय विभाग, फ्रंटलाइन कर्मचारी तसेच स्वयंसेवी संस्था (NGOs), कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) यांच्या समन्वयातून करण्यात येईल. यामुळे लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असलेल्या आदिम जमाती (PVTGs) आणि इतर आदिवासी कुटुंबांपर्यंत आवश्यक सेवा पोहोचवण्यास मदत होणार आहे.

या मोहिमेअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने अधिकार प्राप्तीमध्ये त्रुटी असलेल्या गावांची नोंद घेऊन जिल्हास्तरीय सूक्ष्म योजना आणि कॅम्प कॅलेंडर तयार करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, सिकल सेल डे आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन यांसारख्या विशेष दिवसांचा उपयोगही जनजागृतीसाठी केला जाणार आहे.

मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जून महिन्यात संबंधित मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय कार्यशाळा घेण्यात येणार असून राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मास्टर ट्रेनर नियुक्त केले जाणार आहेत.

*जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांचे आवाहन* :
15 ते 30 जून 2025 या कालावधीत होणाऱ्या लाभ शिबिरांचा आदिवासी बांधवांनी लाभ घ्यावा आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी  विनय गौडा जी. सी. यांनी केले आहे.
0000

Comments