1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

वरोऱ्यातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांस किमान वेतन देण्यासाठी जनहित याचिका दाखलनगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना नोटीस जारी

वरोऱ्यातील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांस किमान वेतन देण्यासाठी जनहित याचिका दाखल

मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, सचिव, नगर विकास आणि ठेकेदार यांना नोटीस.

फक्त बातमी 
वरोरा चेतन लुतडे 

वरोरा येथील सामाजिक कार्यकर्ते राहुल जानवे यांनी कंत्राटी नोकरदारच्या न्याय हक्कासाठी जनहित याचिका दाखल केली असून न.प. वरोरा येथील भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
 वरोरा येथील  स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन आणि सुरक्षा साहित्य मिळावे, याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने बुधवारी नगर विकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, नगर परिषद मुख्याधिकारी व कंत्राटदार केजीएन कॅटरर्स यांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सामाजिक कार्यकर्ते राहुल जानवे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरें व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 कंत्राटामधील करारानुसार, केजीएन कॅटरर्सने स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन आणि सुरक्षा साहित्य देणे आवश्यक आहे. परंतु, त्यांनी कराराची पायमल्ली केली आहे. ते स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत.

यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांना तक्रारी केल्या, पण त्यांनी काहीच कारवाई केली नाही, असा याचिकाकर्त्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, चौकशीच्या आधारावर मुख्याधिकारी व कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात यावी आणि कंत्राट कराराची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. स्मिता दशपुत्रे यांनी कामकाज पाहिले.

Comments