वरोऱ्यात दुचाकी चोरांचा धुमाकूळ; हिरो स्प्लेंडरवर चोरट्यांचा डल्ला.लोकमान्य शाळेजवळून हिरो स्प्लेंडर लंपासअज्ञात चोराविरुद्ध गुन्हा दाखल; पोलिसांकडून तपास सुरू.

वरोऱ्यात दुचाकी चोरांचा धुमाकूळ; हिरो स्प्लेंडरवर चोरट्यांचा डल्ला. लोकमान्य शाळेजवळून हिरो स्प्लेंडर लंपास अज्ञात चोराविरुद्ध गुन्हा दाखल; पोलिसांकडून तपास सुरू वरोरा : शहरात दुचाकी चोरीच्या घटना वाढत असून आणखी एका मोटारसायकल चोरीची नोंद वरोरा पोलीस ठाण्यात झाली आहे. या प्रकरणी साहील वासुदेव ढवस (रा. मुक्ता, ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, फिर्यादीने त्यांची काळ्या रंगाची हिरो स्प्लेंडर (क्र. MH-29 BM-7107) ही मोटारसायकल 11 जुलैच्या रात्री लोकमान्य शाळेजवळील मित्राच्या रूमसमोर उभी केली होती. 12 जुलै रोजी सकाळी सुमारे 8 वाजता गाडीच्या ठिकाणी गेल्यानंतर ती चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आले. परिसरात शोध घेऊनही मोटारसायकल मिळून न आल्याने पोलिसांत तक्रार देण्यात आली. चोरीस गेलेल्या दुचाकीची अंदाजे किंमत 20 हजार रुपये असल्याचे फिर्यादीने नमूद केले आहे. या प्रकरणी वरोरा पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 च्या कलम 303(2) अंतर्गत अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील...

एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने बंद पुकारून काढला मोर्चा*

*एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने बंद पुकारून काढला मोर्चा*

अतुल कोल्हे भद्रावती - 

            एससी,एसटी प्रवर्गातील जातींचे  उपवर्गीकरण व रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी अनुसार ओबीसींचे उपवर्गीकरण करण्यात येऊ नये या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी एससी, एसटी,ओबीसी आरक्षण बचाव समितीतर्फे बंद पुकारून शहरातील हुतात्मा स्मारक येथून तहसील कार्यालयापर्यंत  मोर्चा काढण्यात आला. सदर मागण्यांचे निवेदन नायब तहसील दार पठान यांना डॉ. आंबेडकर चौकात देण्यात  आले.

 आजच्या भारत बंद मध्ये शहरातील  एससी, एसटी,ओबीसी संघर्ष समिती सहभागी झाली होती. सदर मोर्चा हुतात्मा स्मारक येथून निघाल्यानंतर तो शहरातील बाळासाहेब ठाकरे प्रवेशद्वार ते तहसील कार्यालयापर्यंत काढण्यात आला. त्यानंतर समितीतर्फे तहसील कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निवाडा देताना एससी व एसटी प्रवर्गातील जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे राज्यांना अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच राज्यांनी एससी व एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना क्रिमीलेअरचा विचार करावा असेही सुचविले आहे. त्यामुळे एससी व एसटी प्रवर्गातील एक जिनसीपणा धोक्यात येऊन त्यांच्यात आपसी तेढ व तणाव निर्माण होण्याची भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

Comments