1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

तारण योजनेतील त्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे योग्य नसताना कसे केले बाजार समितीने पेमेंट

तारण योजनेतील त्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे योग्य नसताना कसे केले बाजार समितीने पेमेंट 
*४६ लाख ६२ हजार १९० रुपयांच्या अपरात्रीचे प्रकरण 
*अधिकाऱ्यांची भूमिका संस्था

फक्त बातमी विशेष
अनिल पाटील, वरोरा 

जाहिरात 
 
वरोरा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये तारण योजनेत बोगस शेतकऱ्याच्या नावाने शेतमाल ठेवल्याचे दाखवून ४६ लाख ६२ हजार १९० रुपयांच्या रकमेची अफरातफर झालेल्या प्रकरणात एक लाभार्थी चक्क भूमीहीन असल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा व्यक्तीं ची कागदपत्रे बरोबर नसताना त्याच्या बँक खात्यावर १३ वेळा रक्कम जमा करण्यात आली आहे. एवढी मोठी चूक अधिकाऱ्यांकडून  चुकीने होणे अशक्य असल्याने ती जाणीवपूर्वक केली गेली असण्याची आणि या घोटाळ्यात असे सर्व सहभागी असण्याची दाट शक्यता आहे. 
वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मार्केट यार्ड मध्ये शेतकऱ्यांचा शेतमाल तारण ठेवला जातो. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याचा सातबारा बघितला जातो. तसेच त्यावर ठेवण्यात येत असलेल्या शेतमालाची पेरा नोंद आहे किंवा नाही या बाबी तपासून पाहिल्या जातात. त्याची खात्री पटल्यानंतर मालाचा दर्जा पाहून वजन केले जाते. त्यानंतर काटापट्टी तयार होते आणि मापारी ती काटापट्टी प्रमाणीत करतो. या संदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर मापारी लॉट नंबर  देत असतो. हे झाल्यानंतर केंद्रप्रमुख नोट सीट तयार करतो व त्यावर हमीभावाप्रमाणे ७५ टक्के किती रक्कम होते हे ठरवून मुख्य कार्यालयाला प्रस्ताव पाठवितो. त्यानंतर लेखापाल पुढील बाबी तपासून सचिवाकडे पाठवीत असतो . आणि सचिव सर्व कागदपत्र तपासून रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यावर टाकण्यासाठी यादी तयार करण्याकरिता मान्यता देतो व त्यानंतर  पर्यवेक्षक यादी तयार करतो अशी माहिती आहे. 
तसेच पर्यवेक्षकांनी यादी तयार केल्यानंतर पुन्हा सचिव उलट तपासणी करून लेखापाल कडे पाठवितात असे म्हटले जाते. एवढी सर्व कार्यपद्धती असताना शेतमाल तारण योजनेत एकट्या पर्यवेक्षकाकडून ४६ लाखांपेक्षाही अधिकचा घोटाळा कसा काय झाला असा प्रश्न आहे . या प्रकरणात एका व्यक्ती भूमिहीन असताना त्याच्या खात्यावर कशी काय रक्कम गेली, त्याचे नावाचा सातबारा व  इतर कागदपत्राची शहानिशा सचिवांनी का केली नाही असाही प्रश्न आहे. दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सदर रक्कम जमा झाली त्या शेतकऱ्यांनी काही रक्कम स्वतःकडे ठेवून उर्वरित रक्कम कोमल शंकर गारघाटे या पर्यवेक्षकाच्या खात्यावर ऑनलाइन परत पाठविली असल्याचे सांगितले जाते. 

दरम्यान या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली असल्याचे म्हटले जात असून या संदर्भात शनिवार दि.१७ ऑगस्ट रोजी संचालक मंडळाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत शेतमाल तारण योजनेतील घोटाळ्याचा प्राथमिक चौकशी अहवाल ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.


पर्यवेक्षकाने केलेले आरोप खोटे 

शेतमाल तारण योजनेतील घोटाळ्यात परीक्षकाला मिळालेल्या रकमेतून त्याने आपल्याला प्रति एन्ट्री मागे एक लाख रुपये दिले असल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप साफ खोटा असून सदर घोटाळ्यातून कोणतीही रक्कम आपण घेतली नसल्याचे सचिव चंद्रसेन शिंदे यांनी  बोलताना सांगितले.

या सगळ्या प्रकरणात आरोपी कोण असा प्रश्न संचालक एकमेकाला विचारत आहे. 

Comments