1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

.तर तत्‍कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करूआमदार सुधाकर अडबाले यांच्या तारांकित प्रश्नावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे उत्तर

...तर तत्‍कालिन शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करू

आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या तारांकित प्रश्नावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे उत्तर

अकूंश अवथे चंद्रपूर 

चंद्रपूर : चंद्रपूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) श्रीमती कल्पना चव्हाण यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या अनियमिततेची झालेल्या चौकशीवर त्यांना तात्काळ निलंबित करावे व त्यांच्या संपत्तीची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली. आठवडाभरात त्यांचा खुलासा प्राप्त होताच निलंबित करू, असे स्पष्ट उत्तर सभागृहात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

चंद्रपूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात श्रीमती कल्पना चव्हाण तीन वर्षांपूर्वी रुजू झाल्या. त्यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील अनेक कार्यरत / सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात होती. त्यावर विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाची चौकशी करण्यात यावी, अशी तक्रार आयुक्त (शिक्षण) पूणे यांच्याकडे केली होती. त्यांच्या तक्रारीवर शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांच्या तपासणी पथकाने शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाची केलेल्या तपासणीत वरिष्ठ / निवड श्रेणी, वैद्यकीय प्रकरणे, सेवानिवृत्ती प्रकरणे व इतर अनेक प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, त्यांचे कार्यालयीन कामकाजावर व अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसणे, कामकाजात दप्तर दिरंगाई करणे, लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत चुकीचा अहवाल सादर करणे, आदी बाबी चौकशीत आढळून आल्या. त्यानंतर श्रीमती चव्हाण यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 च्या नियम 10 अन्वये आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांनी दोषी ठरविले. मात्र, पुढे त्यांच्यावर कारवाई होत नव्हती. यावर मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार अडबाले यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना तात्काळ निलंबित करावे व त्यांच्या संपत्तीची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी सभागृहात केली.
तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कल्पना चव्हाण यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटिशीला उत्तर मिळाल्यानंतर आठवडाभरात निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे उत्तर राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

आमदार सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे शिक्षण विभागातील प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.


जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक - शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांच्यामुळे झालेला मनस्ताप बघता चंद्रपूरच्या तत्‍कालिन शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांच्यावर कारवाई पूर्ण होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील, असे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सांगितले.

Comments