निपॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्यापुढे शेवटी प्रशासन नमले**जिल्हा नियोजन भवन येथे शनिवारला बैठकीचे आयोजन*

*निपॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या लढ्यापुढे शेवटी प्रशासन नमले*

*जिल्हा नियोजन भवन येथे शनिवारला बैठकीचे आयोजन*

*निपॉन डेन्ड्रो कंपनी अंतर्गत् प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर होणार चर्चा*

अतुल कोल्हे भद्रावती :

निपॉन डेन्ड्रो प्रकल्पग्रस्तांनी  खाजगी कंपनीचे सीमा रेखा आखणीचे काम दोनदा बंद पाडले. जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण होणार नाही, काम सुरू होवू देणार नसल्याची भूमिका घेतली. याबाबत खाजगी कंपनी व एमआयडीसी विरोधात स्थानिक पोलीस स्टेशनला तक्रार देखील दाखल केलेली होती. या लढ्याची दखल घेत खाजगी कंपनी व एमआयडीसी प्रशासन नमले असून जिल्हा प्रशासनाद्वारे प्रकरणात मध्यस्ती करून बैठक लावण्यात आली आहे.

निपॉन डेन्ड्रो कंपनी अंतर्गत् प्रकल्पग्रस्तांना नवीन दराने जमीनीचा मोबदला व इतर समस्याबाबत उद्या दिनांक ६, जुलै ला जिल्हा नियोजन भवन येथे सायंकाळी ६:१५ वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

या बैठकीला संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, MIDC नागपूर विभाग, उपजिल्हाधिकारी, पूनवर्सन, उपविभागीय अधिकारी, वरोरा, तहसिलदार, भद्रावती, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, चंद्रपूर, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, चंद्रपूर, कार्यकारी अभियंता, महानिर्मीती, चंद्रपूर, रेल प्रबंधक / स्टेशन मास्टर चंद्रपूर, मॅनेजींग डायरेक्टर, न्यु ईरा टेक, मॅनेजींग डायरेक्टर, ग्रेटा एनर्जी आदी उपस्थित राहणार आहेत.

सदर बैठकीत निपॉन डेन्ड्रो कंपनी अंतर्गत् प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर चर्चा होणार आहे. आता या बैठकीत नेमका कोणता निर्णय होईल, याकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष आहे.

साधारणतः २८ वर्षाआगोदर तालुक्यातील दहा गावातील शेतजमीन एमआयडीसी द्वारा निपॉन डेन्ड्रो प्रकल्पाकरिता अधिग्रहित करण्यात आलेली होती मात्र सदर प्रकल्प या जमिनीवर आलाच नाही व प्रकल्पग्रस्तांना ठरल्याप्रमाणे कोणताच रोजगार अथवा सुविधा मिळाल्या नाही, यात प्रकल्पग्रस्तांच्या एका पिढीचे अतोनात नुकसान झाले, हे विशेष.

--------------------------------------

आम्ही सर्व निपॉन डेंड्रो प्रकल्पग्रस्त मिळून आजपर्यंत कुठलेही राजकारण न होवू देता लढा सुरू ठेवला आहे. सदर प्रकल्प न आल्याने आमच्या दहा गावातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या एका पिढीचे नुकसान झाले आहे. आम्ही आमच्या मागण्या प्रशासनापुढे आधीच ठेवल्या आहेत. प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा.