लाल कांदा अनुदान प्रकरणातील पंचनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांचा पीक पेरा निरंक . कांदा खरेदीतील व्यापाऱ्यांचा बँक व्यवहार तपासावा.

 

लाल कांदा अनुदान प्रकरणातील पंचनाम्यामध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांचा पीक पेरा निरंक .

कांदा खरेदीतील व्यापाऱ्यांचा बँक व्यवहार तपासावा.

वरोरा

चेतन लूतडे 

महाराष्ट्र शासन च्या आदेशानवे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये खाजगी बाजार समितीमध्ये थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेड कडे दिनांक १ फरवरी २०२३  ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रतिक्विंटल व जास्तीत जास्त दोनशे क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदानाबाबत तरतूद करण्यात आलेली होती.

डीएसके सिटी जाण्याचा मार्ग

कांद्याचे दर पडल्याने शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले मात्र वरोरा तालुक्यात लाल कांदा पिकविलाच नसताना शेतकऱ्यांच्या नावाने प्रस्ताव सादर करताच शासनाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ३० लाख ७३ हजाराचे अनुदान जमा केले होते.

 आता बाजार समितीशी संबंधित काही व्यक्तींकडून हे अनुदान परत मागण्याचा तगादा शेतकऱ्यांच्या मागे लावला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता.

वरोरा तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी 23 फरवरी ते मार्च 2023 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खाजगी बाजार परवानाधारक व्यापारी नाफेड यांच्याकडे कांदा विकला. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भाजी विक्रेत्यांकडे शेतकऱ्यांनी कांदा विकला असे दाखवण्यात आले. यामध्ये बाजार पट्टी वरती सहा रुपये ते सात रुपये दराने कांदा विकत घेतल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र पट्टी बनवल्यानंतर सुद्धा शेतकऱ्यांना बँकेद्वारे पैसे देण्यात आले नाही. किंवा नगदी स्वरूपात पैसे दिल्यास त्याची नोंद बूकात घेण्यात आली नाही. कारण कांदा विक्रीचे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेच नाही. मुळातच दोन-तीन व्यापाऱ्यांनी केलेल्या या गलथान कारभाराची अंदाजे पाच करोड रुपयाची विक्रीची उलाढाल बँकेमध्ये दाखवल्या जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ज्या विक्रेत्यांकडे बाजार चिठ्ठ्या बनल्या आहे त्या खोट्या असल्याची संभावना नाकारता येत नाही. मात्र याबाबतचा  बाजार समितीकडे शेष भरला असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

मात्र त्यावेळेस कांद्याचे भाव सहा ते सात रुपये नसून गगनाला भिडलेले होते. मात्र शेष जास्त पडतो म्हणून विक्री कमी दराने दाखवण्यात आली.

कळमगव्हाण ४५ , खापरी ,उखर्डा ,परसोडा, तुराणा, येवती ७,मोहबाळा९ या गावातील सर्वात जास्त निरंक पिक पेरा असलेले सातबारे समितीने दिले आहेत.

त्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले. यामध्ये ६७६ लाभार्थ्यांना याचा लाभ देण्यात आला. यामध्ये अंदाजे 80 ते 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या पिकपेरा त्रिस्तरीय व गाव स्तरीय समितीने केलेल्या मौका पंचनाम्यात निरंक दाखवला आहे. कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक आणि तलाठी यांनी दिलेल्या दि. ८/६/२३ च्या अहवालात लाल कांदा पीक पेर्याबद्दल निरंक अहवाल पाठवलेला होता.

त्यामुळे सरकारकडून मिळालेली अनुदान चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आरोप आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

त्यामुळे आता चौकशी समिती पुढे बाजार समिती कोणता अहवाल सादर करतो याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आमसभेत या प्रकरणात विरोधकांनी गदारोळ केला. परंतु कोणतेही कागदपत्र किंवा अहवाल दाखवण्यात न आल्याने विरोधक आक्रमक झाले होते.

बाजार समितीने कागदपत्र बरोबर असल्याची माहिती वरिष्ठांना दिली होती.

मात्र हे प्रकरण पोलीस विभागाकडे गेल्यास याची चौकशी होऊन या प्रकरणातील बोगस शेतकऱ्यांचे खाते बँक तात्पुरते बंद करू शकते.

शेगाव येथील शेतकऱ्याने स्वतः पोलिसात तक्रार अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती  आहे. यामध्ये हे अनुदान सरकारला वापस घेण्याची विनंती केली आहे. 

 ज्या शेतकऱ्यांचा सातबारा खोट्या पद्धतीने वापरून हा गैरवावर केला आहे अशा व्यापाऱ्यांना व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.

जिल्हाप्रमुख नितीन मत्ते शिवसेना, तथा कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक वरोरा.

वरोरा बाजार समिती मधील कांदा अनुदान प्रकरणाची चौकशी करावी अशी तक्रार राज्याच्या पणन संचालकाकडे करण्यात आली या प्रकरणातील दोषीवर कारवाई झाली पाहिजे ,प्रतिभाताई धानोरकर आमदार

.....................