गेल्या 22 वर्षापासून दिंदोडा प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही न्याय मिळाला नाही.

गेल्या 22 वर्षापासून दिंदोडा प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही न्याय मिळाला नाही.

जमीनीचा  कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्याची मागणी

प्रकल्पग्रस्तांचे  नदीपात्रात आंदोलन 

वरोरा तालुका प्रतिनिधी- 

बाळू भोयर 17/1/23

यवतमाळ, चंद्रपुर व वर्धा जिल्हयातील दिंदोडा प्रकल्पबाधीत यांनी आज    दुपारी १२ वाजता  दिंदोडा (वरोरा )येथील नदीपात्रात आंदोलन केले असून त्याला असंख्य प्रकल्पग्रस्तांचा उत्स्फूर्त  प्रतिसाद मिळाला असून जर कायद्यानुसार मोबदला मिळाला नाही तर  पुढील काळात तीव्र आंदोलन केले जाईल असे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विलास भोंगाडे यांनी सांगितले.

    प्रकल्पग्रस्त यांच्या मागण्या  नुसार दिंदोडा प्रकल्पग्रस्तांना जमीनीचा वाढीव मोबदला मिळण्यात यावा,दिंदोडा प्रकल्पांना एकरी २० लक्ष अनुदान देण्यात यावे व शासकीयमध्ये कुटुंबातील एका व्यक्तीचा समावेश करण्यात यावे व रोजगार व प्रशिक्षण व रोजगार उभारणीसाठी अनुदान देण्यात यावे, प्रकल्पबाधीत कुटूंबातील व्यक्तीला प्रकल्पांचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे,दिदोडा प्रकल्पास्तांना पर्यायी शेतजमीन उपलब्ध करून द्यावी, दिदोडा प्रकल्पबाधीत गावांचा आर्थीक सामाजिक अभ्यास करावा, २५ वर्षा व वेणा नदीतिरावरील दिंदोडा प्रकल्पबाधीत  दिंदोडा ,सावंगी  गावाचे पुर्नवसन  करण्यात यावे.    प्रकल्पबाधीत शेतजमीनीवर ज्यांचे उदरनिर्वाह होता असे शेतमजुर यांना सुध्दा विशेष पॅकेज देण्यात यावे. व त्यांचे उदरनिर्वाहाची व्यवस्था करावी,वर्धा व वेणा नदी तिरावरील प्रकल्पबाधीत गावांतील मच्छीमार बांधवासाठी विशेष पॅकेज देण्यात यावे अशी मागणीकरण्यात आली असून तसेच  प्रकल्पामध्ये मच्छीमारी करण्याकरीता प्राधान्य देण्यात यावे ह्या मागण्या करण्यात आल्या आहे.

 आज आंदोलनकर्त्यानी आंदोलनातून जाहीर आक्रोश भाषणे व शासनाच्या व लोकप्रतिनिधी च्या विरोधात नारे दिले गेले.

 

मूळ प्रकल्प   रद्द झालेला निपॉन डेनरो चे नाव बदल

दिंडोडा प्रकल्प हा मूळ  निपॉन डेनरो प्रकल्प असून सदर प्रकल्प बंद झाला असल्याने व मागील दहा ते बारा वर्षांपासून कोणतीही काम सुरू  झाले नाही व  कायद्यानुसार एखादा प्रकल्प दहा वर्षाच्या वर काम सुरू न  झाल्यास तो प्रकल्प रद्द करण्यात यावा असं शासनाचे आदेश असताना या प्रकल्पग्रस्तांना जुन्याच दराने मोबदला देऊन तब्बल बारा वर्षांनी काम सुरू केले व या प्रकल्पा अंतर्गत धरणातील पाणी हे वरोऱ्यातील  सर्व पावर प्लांट ला पाणी  देणार  असून हा प्रकल्प व्यावसायिक  झाला असताना या प्रकल्पग्रस्तांना 2013 - 14 च्या जमीन हस्तांतरण कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या जमिनीला भाव देण्यात यावा अशी प्रकर्षाने या ठिकाणी मागणी केली आहे.

मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा