वरोरा नगर परिषद निवडणूक , ओबीसी आरक्षण सोडत जाहीर*

*वरोरा नगर परिषद निवडणूक , ओबीसी आरक्षण सोडत जाहीर* 

                 *राजेंद्र मर्दाने*

*वरोरा*:   निवडणूक आयोगाकडून नगर परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर वरोरा नगर परिषदेच्या आगामी पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ साठी सदस्यांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणाशिवाय १३ जूनला पार पडली होती. न्यायालयाकडून ओबीसींच्या आरक्षणाला मान्यता मिळाल्यानंतर आज नगर परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात ओबीसींच्या अन्य सोडत प्रक्रिया पार पडली. सन २०११ च्या जनगणनेस प्रमाण मानून ही आरक्षण सोडत जाहीर झाली. पारदर्शकता जपण्यासाठी लहान मुलांच्या हातून चिठ्ठ्या काढून ओबीसी महिला आरक्षित प्रभाग जाहीर करण्यात आले.

        वरोरा नगर परिषदेची अंतिम प्रभाग रचना  प्रसिद्ध झाली असून त्यानुसार वरोरा नगर परिषद निवडणूक १३ प्रभागातून घेण्यात येणार आहे.  निवडणुकीसाठी द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धत असून प्रत्येक प्रभागातून २ असे २६ सदस्य निवडून द्यावयाचे आहे. यात ३ जागा अनुसूचित जाती, ३ जागा अनुसूचित जमाती व ७ जागा ओबीसींसाठी राखीव आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी  यातील ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव आहे. त्यापैकी २ जागा अनुसूचित जाती, २ अनुसूचित जमातीच्या महिला प्रवर्गासाठी, ४ जागा ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी व ५ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राहणार आहे.

        नगर परिषद क्षेत्राची एकूण लोकसंख्या ४६,५३२ ( सन २०११च्या जनगणनेनुसार ) आहे. दोन सदस्यीय प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या ३,५७९ असून कमाल लोकसंख्या ३,९३७  तर किमान ३,२२१ आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ५,१८४ तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ५,२८५ आहे. निवडून द्यावयाच्या नगर परिषद सदस्यांची संख्या २६ असून प्रभागाची एकूण संख्या १३ आहे.

  *वरोरा न.प.चे प्रभाग निहाय आरक्षण*

 *प्रभाग क्रमांक*   : *१ अ* - अनुसूचित जमाती महिला ( एस.टी.), 

                 *१ ब* -  सर्वसाधारण प्रवर्ग

   

*प्रभाग क्रमांक*   : *२ अ* - नामाप्र महिला

                           *२ ब* - सर्वसाधारण

 *प्रभाग क्रमांक*    : *३ अ* - अनुसूचित जाती महिला ( एस.सी.)

                          *३ ब* -  सर्वसाधारण

*प्रभाग क्रमांक*    : *४ अ* -  नामाप्र  महिला

                          *४ ब* - सर्वसाधारण

*प्रभाग क्रमांक*   :  *५ अ* - अनुसूचित जमाती महिला

                           *५ ब* - सर्वसाधारण

 *प्रभाग क्रमांक*   :  *६ अ* -  नामाप्र सर्वसाधारण

                           *६ ब* - सर्वसाधारण महिला

*प्रभाग क्रमांक*   :  *७ अ* -  अनुसूचित जाती सर्वसाधारण

                  *७ ब* - सर्वसाधारण महिला

 *प्रभाग क्रमांक*   :  *८ अ* - अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण

                 *८ ब* - सर्वसाधारण महिला

*प्रभाग क्रमांक*   :  *९ अ* - नामाप्र महिला

                       *९ ब* - सर्वसाधारण  

*प्रभाग क्रमांक*   :  *१० अ* - नामाप्र महिला

                    *१० ब* - सर्वसाधारण

 *प्रभाग क्रमांक*   :  *११ अ* नामाप्र - सर्वसाधारण 

                    *११ ब*  - सर्वसाधारण महिला

*प्रभाग क्रमांक*   :  *१२ अ* -  नामाप्र सर्वसाधारण

                       *१२ ब* - सर्वसाधारण महिला

 *प्रभाग क्रमांक*   :  *१३ अ* - अनुसूचित जाती महिला

                         *१३ ब* - सर्वसाधारण

      

            यावेळी आरक्षण सोडतीसाठी पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी  सुभाष शिंदे, नगर परिषद मुख्याधिकारी गजानन भोयर यांनी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून काम पाहिले. 

       खेळीमेळीच्या वातावरणात आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. यावेळी सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, इच्छुक उमेदवार, नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार आदी उपस्थित होते.

     नगर परिषद सदस्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १३ जून २०२२ रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यात ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश नव्हता. आज ओबीसी आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. त्या अनुषंगाने २९ जुलै  ते १ आगस्ट २०२२ या कालावधीत हरकती व सूचना दाखल करता येईल.

 *थेट नगराध्यक्ष निवडणूकीमुळे भावी नगरसेवकांच नगराध्यक्ष बनण्याचेे स्वप्न भंगले*

    

     नगर परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजल्यानंतर नगर सेवकांमधून नगराध्यक्षाची निवड हे जवळपास ठरले होते. त्यामुळे प्रभागातून विपरित परिस्थितीतून निवडून आलेला गरीब होतकरू महिला/ पुरुष हा नगराध्यक्ष बनणार होता. त्यामुळे या न.प. निवडणुकीत नगरसेवक पदाची निवडणूक लढविण्याची व नसीबाने साथ दिली तर निवडून नगराध्यक्ष बनण्याची काही होतकरू लोकांची इच्छा होती तर स्वत:ला सामाजिक कार्यकर्ते म्हणवून घेणारे अनेक जन गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार होते. परंतु महाराष्टात सत्तांतरानंतर नवीन मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारचा जुना निर्णय फिरवत नगरसेवकां मधून  नगराध्यक्ष पद्धतीत बदल करून मागच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत असलेला नियम कायम ठेवत थेट जनतेमधून नगराध्यक्षाची निवड करण्याचे घोषित केल्यावर भावी नगरसेवकांचे नगराध्यक्ष बनण्याचे स्वप्न भंगले. त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीत पैसेवालाच किंवा मोठ्या नेत्यांचा बगलबच्चाच नगराध्यक्ष बनणार गरीब, मध्यमवर्गीय व्यक्तिंना संधी मिळणार नसल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी खाजगीत बोलतांना व्यक्त केली. तर या निवडणुकीत नगरसेवकांच्या दादागिरीला लगाम बसून त्यांचा संपूर्ण फायदा शहराला होईल, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. ओबीसी आरक्षण लागू होणार,असे काही व्यक्तिंना वाटत होते. त्याचे अनुमान खरे ठरले. ओबीसी आरक्षण ओबीसींचा हक्क असल्याने तो मिळाल्याचा आनंद ओबीसी बांधवांच्या चेहऱ्यावर झळकत असल्याचे दिसून आले.