वरोरा तालुक्यातील बेलगावच्या पाणीप्रश्नी महिलेचे टॉवरवर चढून अनोखे निदर्शने

वरोरा तालुक्यातील बेलगावच्या पाणीप्रश्नी महिलेचे टॉवरवर चढून अनोखे निदर्शने

प्रशासनाचे व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष दरवर्षी बेलगाव वाशी यांना पाणी प्रश्न सतावतो.

वरोरा : वरोरा तालुक्यातील बेलगाव येथील भीषण पाणीटंचाईच्या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी महिला आंदोलकांनी अनोखी निदर्शने केली. मनसेच्या पुढाकाराने झालेल्या घागर मोर्चात एका महिलेने परिसरातील पाण्याच्या टॉवरवर चढून संपूर्ण प्रशासनाला हतबल केले. तब्बल एक तास टॉवरवर राहून तिने पाण्याच्या मागणीचा मुद्दा रेटून धरल्याने प्रशासनाची तारांबळ उडाली होती.

बेलगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील सनफ्लॅग कोल अँड आयर्न कंपनीच्या भूमिगत कोळसा खाणींमुळे भूजलपातळी खाली गेली आहे. त्यामुळे दरवर्षी विहिरी कोरड्या पडत असून बोअरवेल्सनाही पाणी लागत नाही. कंपनीने बसवलेला आरओ प्लांटही बंद पडल्याने गावात उद्भवलेल्या तीव्र पाणीटंचाईकडे ग्रामपंचायत व स्थानिक नेत्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. कंपनीला गावासाठी अजून पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सोय सीएसआर किंवा अन्य निधीतून करता आली नाही त्यामुळे गावकऱ्यांना नेहमी पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो. याकडे प्रशासनाचे लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष झाले आहे. मात्र आंदोलक महिला वरोरा तहसीलच्या टॉवरवर चढल्यानंतर निवडणुकीसाठी करीत असाल तर ठिक आहे ? असे वक्तव्य ठाणेदारांनी केल्याने गावातील महिला पोलिसांवर संतापल्या होत्या.

याच पार्श्वभूमीवर मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, तालुका वाहतूक सेना अध्यक्ष बाळू गेडाम व शहर उपाध्यक्ष संदीप धानोरकर यांच्या नेतृत्वात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर घागर मोर्चा काढण्यात आला. कार्यालयात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान कुसुम देवानंद वैद्य या महिलेने अचानक परिसरातील टॉवरवर चढून इशारा दिला. ती टॉवरवर असताना प्रशासन पूर्णपणे हतबल झाले होते.

या अभिनव आंदोलनाची दखल घेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन देण्याचे जाहीर केल्यानंतर महिला खाली उतरली. प्रशासनाने पुढील दोन महिन्यांत कायमस्वरूपी पाणीप्रश्न सोडविण्याचे हमीपत्र दिले. तसेच पोलिस ठाणेदार सोनटक्के यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला बोलावून तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी शुक्रवारी (८ मे) मनसेने निवेदन देत सोमवारपर्यंत उपाय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.