पर्यावरण समितीचे रेती प्रकल्पावर दुर्लक्ष. जीपीएस, सीसीटीव्ही आणि हेल्पलाइनची चेक करण्याची व्यवस्था कुचकामी ठरत आहे.

पर्यावरण समितीचे रेती प्रकल्पावर दुर्लक्ष.  जीपीएस, सीसीटीव्ही आणि हेल्पलाइनची चेक करण्याची व्यवस्था कुचकामी ठरत आहे.

वरोरा /चेतन लूतडे: 

वनी-मारेगाव तालुक्यातील वाळू घाटात अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका नागरिकांनी केली आहे.

नागरिकाने रेती घाटांवरील नियमावली आणि देखरेखीच्या प्रश्नावरुन प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले आहे . सद्यस्थितीत वाहनांवर ट्रॅकिंग डिव्हाइस (जीपीएस) बसविण्यात आले असले तरी, घाटामधून स्टॉक वर ही रेती वाहतूक केली जाते त्या वाहनावर जीपीएस नाही. आणि एकाच टिपी वर दिवसभर ही वाहतूक यवतमाळ जिल्ह्यातून चंद्रपूर जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. घाटाचे ठिकाण ते सगळ्यात दूरचे ठिकाण अशी टीपी फाडून दिवसभर चालवली जाते. वर्धा नदी आपटी घाट पात्रातून  दिवस रात्र वाळू उपसा करून स्टॉक जेवढा होता तेवढाच केला जात असल्याचे सांगितले जाते. अधिकारी तपासण्यासाठी जरी आले तरी तो स्टॉक दिलेल्या माहितीपेक्षा  थोडा कमी करून दाखवल्या जातो. 

ग्रामपंचायत आपटी 

ग्रामसेवकांना याबाबत विचारले असता त्यांना कोणताही लेखी आदेश आलेला नाही त्यामुळे आमच्याजवळ कोणतीही माहिती नाही किंवा आम्ही एनओसी दिलेली नाही असे त्यांनी सांगितले.

सीसीटीव्ही फुटेजच्या नियमित आढाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सध्याच्या पद्धतीत महिन्यातून एकदाच फुटेज पाहिले जात असल्याने अवैध वाहतुकी

वर ठोस कारवाई होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच नदीपात्रात जेसीबीच्या सहाय्याने रेती उपसा करण्यात येत असून त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली जात नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.

सीसीटीव्ही फुटेज थेट जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रक्षेपित करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही जनतेकडून करण्यात आली. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या तक्ररी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवता येतील, असे सूचनाकर्त्याने नमूद केले. 

क्लाउड बेस्ड तंत्रज्ञान आणि मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून वास्तविक माहिती घेण्याच्या सूचनेलही करण्यात आले आहे.

तसेच रेती प्रकल्पाचा पर्यावरण व्यवस्थापन अहवाल संकेतस्थळावर रोज किती ब्रास रेती उत्खनन करून नेली आहे. याचे विवरण देण्यात यावे.

भाग१

..........