1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

तेजस्विनी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळा : २० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.अनियमित कर्जवाटप आणि ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहाराचा आरोप

तेजस्विनी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळा : 20 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल.

अनियमित कर्जवाटप आणि ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहाराचा आरोप

वरोरा (चंद्रपूर) : तेजस्विनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक अनियमितता प्रकरणी 20 आरोपींविरुद्ध वरोरा पोलिसांनी गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम-१९९९ तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली १२ जानेवारी रोजी रात्री साडेदहा वाजता ही एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. सहकारी क्षेत्रात यामुळे मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.

ठेवीदारांच्या तक्रारीनंतर लेखापरीक्षण आणि विलंबित कारवाई
ठेवीदारांच्या तक्रारींनंतर २० ऑगस्ट २०२५ रोजी संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण सुरू करण्यात आले. लेखापरीक्षणात भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कर्जवाटप, निधीचा गैरवापर तसेच ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष लेखापरीक्षक एस. एस. बनसोड यांनी न्यायालयीन आदेश असूनही अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली. ठेवीदार आणि वसुली अभिकर्त्यांच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर १८ डिसेंबर २०२५ रोजी अहवाल पूर्ण झाला. त्यानुसार ३१ डिसेंबरच्या आदेशान्वये ७ दिवसात एफआयआर दाखल करणे बंधनकारक होते, परंतु लेखापरीक्षकांनी ११ जानेवारीपर्यंत ती कारवाई केली नाही.

अहवालातील गंभीर आकडे आणि आरोपी
लेखापरीक्षण अहवालानुसार, संस्थेकडून वसूल न केलेली कर्ज रक्कम १४ लाख २८ हजार ७३१ रुपये तर देय सभासद ठेवी ६ लाख ८ हजार ९५० रुपये परत केले गेले नाहीत, यामुळे शेकडो ठेवीदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या भ्रष्टाचारात अडकलेल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये अध्यक्ष नर्मदा सतीश पेंदोर, उपाध्यक्ष जयश्री दिलीप पिठे, सचिव रजनी शैलेंद्र तिवारी यांच्या सह संचालक मंडळातील खालील व्यक्तींचा समावेश आहे:
१. रत्ना राजेंद्र अहीरकर
२. वंदना काथवटे
३. वर्षा चतुरकर
४. अलका आंबाडे
५. प्रगती मालोकर
६. अलका गव्हाने
७. मयूर जाधव
८. संदीप दडमल
९. विनोद कोकाटे
१०. अलका बडे
११. मनीषा बोरेकर
१२. शारदा पेंदोर
१३. तुळशीराम तुराळे
१४. प्रियंका पेंदोर
१५. शैलेश पेटकर
१६. कान्होपात्रा सालेकर
याव्यतिरिक्त अजून या प्रकरणात नावे असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पोलिस तपास सुरू
जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ सुधीर शंकरराव बनसोड यांनी १२ जानेवारी रोजी रात्री आठ वाजता पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर, त्याच दिवशी रात्री साडेदहा वाजता वरोरा पोलिसांनी या 20 आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक), ४०९ (विश्वासघात) आणि ३४ (सामायिक हेतू) अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिस आता सखोल तपास करीत आहेत. घटनेमुळे सहकारी क्षेत्रातील नियमन आणि पारदर्शितेच्या प्रश्नावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

........

Comments