1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

वरोरा नगर परिषदेला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी द्या ,शिवसेना लोकसभा संघटक मुकेश जिवतोडे यांची मागणी

वरोरा नगर परिषदेला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी द्या

शिवसेना लोकसभा संघटक मुकेश जिवतोडे यांची मागणी 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले निवेदन

**वरोरा, २३ जुलै २०२५**  
वरोरा नगर परिषदेची मुख्याधिकाऱ्याची पदजागा दीर्घकाळ रिक्त असताना, भद्रावतीचे मुख्याधिकारी यांच्यावर अतिरिक्त कार्यभार असल्याने नागरी सेवा बाधित होत असल्याचे स्थानिक नागरिक तक्रार करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षाचे लोकसभा संघटक **मुकेश जिवतोडे** यांनी उपमुख्यमंत्री **एकनाथ शिंदे** यांच्याकडे तातडीने कायम मुख्याधिकारी नियुक्तीची मागणी केली आहे.

 प्रमुख मुद्दे:
1. **व्यवस्थापनाचा ताण**:  
   भद्रावतीचे मुख्याधिकारी वरोराचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत असून, दोन शहरांच्या कामाच्या दाबामुळे ते वरोरामध्ये नियमित उपस्थित राहू शकत नाहीत.
   
2. **नागरी सेवांवर परिणाम**:  
   - स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन यातील गंभीर उणीवा  
   - पाणीपुरवठा आणि रस्ते दुरुस्तीच्या कामांमध्ये विलंब  
   - पायाभूत सुविधांचे नियोजन ढासळले

3. **राजकीय हस्तक्षेप**
   जिवतोडे यांनी निवेदनात जोर दिला आहे, *"वरोराला स्वतंत्र पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नसल्याने ५०,०००हून अधिक रहिवाशांचे जीवन अव्यवस्थित झाले आहे. नगरविकास विभागाने १५ दिवसांत कायम नियुक्ती करावी अशी मागणी केली आहे.

नगरविकास मंत्रालयाने या संदर्भात अहवाल मागवला असून, वरोरा परिषदेच्या कायमस्वरूपी मुख्याधिकाऱ्याची निवड प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे संकेत दिले आहेत. नागरी समस्यांवर लगेच तोडगा निघणे गरजेचे ठरत आहे.

 महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार, २५,०००+ लोकसंख्येच्या नगरपालिकांसाठी **कायम मुख्याधिकारी** असणे बंधनकारक आहे. वरोराची लोकसंख्या या पातळीपेक्षा अधिक असल्याने नियुक्तीची गरज निर्विवाद आहे.


Comments