डोंगरगाव रेल्वे येथील अवैद्य उत्खनन प्रकरण *छोटू भाऊ शेख यांच्या मागणीला यश, अवैध उत्खनन प्रकरणी १.५१ कोटींची दंडात्मक नोटीस जारी

डोंगरगाव रेल्वे येथील अवैद्य उत्खनन प्रकरण 

*छोटू भाऊ शेख यांच्या मागणीला यश, अवैध उत्खनन प्रकरणी १.५१ कोटींची दंडात्मक नोटीस जारी**

फक्त बातमी 

वरोरा, प्रतिनिधी: शेख जैरुद्दीन उर्फ छोटू भाऊ यांच्या नेतृत्वाखाली ५ सप्टेंबर रोजी वरोरा उपविभागीय कार्यालयात डोंगरगाव रेल्वे परिसरातील अवैध उत्खननाविरोधात मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान रेल्वेमार्फत चाललेल्या अवैध उत्खननाची माहिती देण्यात आली आणि संबंधितांवर तातडीने कारवाईची मागणी करण्यात आली. यानुसार, २३ सप्टेंबर रोजी तहसीलदार कार्यालयाकडून रेल्वे अधिकाऱ्यांना १.५१ कोटी रुपयांची दंडात्मक नोटीस जारी करण्यात आली असून, अवैध उत्खननावर कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत विचारणा केली आहे.

उपविभागीय अधिकारी यांनी तहसीलदारांना प्रकरणाची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, आठवडा उलटूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे छोटू भाऊ शेख व गावकऱ्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली आणि सर्वे क्रमांक २४, मौजा डोंगरगाव रेल्वे डहाळा रीठ येथील महसूल जमिनीवर अवैध उत्खनन चालू असल्याचे निदर्शनास आणले.

छोटू भाऊ शेख यांनी नायब तहसीलदार उल्हास लोखंडे आणि तलाठी  कवडू आत्राम यांना तातडीने याची माहिती दिली. नायब तहसीलदारांनी घटनास्थळी येऊन रेल्वे अधिकारी आणि ठेकेदारांना जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत विचारणा केली. रेल्वेचे अधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता यांनी उत्खननाचे अधिकार असल्याचा दावा केला आणि वाहन जप्त करू नये, अन्यथा प्रधानमंत्री कार्यालयात तक्रार केली जाईल असा इशारा दिला. त्यांनी पंचनाम्यावर सही करण्यास नकार दिला, त्यामुळे नायब तहसीलदार व तलाठ्यांनी पंचनामा करून छायाचित्रे घेतली आणि तसा अहवाल तहसीलदार कार्यालयात सादर केला.

छोटू भाऊ शेख यांच्या तक्रारीनंतर, २३ सप्टेंबर रोजी तहसीलदारांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवली. या नोटीसीमध्ये गट क्रमांक २४ (सरकारी जमीन) मध्ये मुरूम या गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. घटनास्थळी १४२५ ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचे आढळले असून, प्रति ब्रास २,००० रुपये दराने एकूण १ कोटी ४२ लाख ५० हजार रुपये दंड आणि स्वामित्वधन म्हणून प्रति ब्रास ६०० रुपये दराने ८ लाख ५५ हजार रुपये असा एकूण १ कोटी ५१ लाख ५ हजार रुपयांचा दंड का आकारला जाऊ नये, याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे.

सदर उत्खनन हे जवळपास २ एकर जागेत करण्यात आले असून, त्यानुसार ५ ते ७ कोटी रुपये दंड आकारावा लागेल. तसेच शासकीय कामात अडथळा निर्माण करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दमदाटी केल्याबद्दल संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांवर पोलिस आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. योग्य कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा  काँग्रेस कामगार व कर्मचारी विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष  छोटू भाऊ शेख यांनी दिला, 

मौजा गौळ व तालुक्यातील विविध ठिकाणी जवळपास २० एकर जागेत अवैध उत्खनन करणाऱ्या कंपन्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी. या मागणीचे निवेदन ६ महिन्यांपूर्वी देण्यात आले होते, त्यावरून ३० ऑगस्टला तलाठी यांनी अपूर्ण अहवाल तहसीलदारांच्या कडे सादर केला होता. तथापि, आतापर्यंत त्यावर  कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही.