कांद्याच्या अनुदानाने दलाल मालामाल.वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा अफलातून प्रताप

कांद्याच्या अनुदानाने दलाल मालामाल.

वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा अफलातून प्रताप

प्रशासक आणि भाजी व्यापारी यांनी रचला मिशन कांदा .

सरकारच्या अनुदानाचे 2.30 कोटी रुपये गिळले.

काही शेतकरी पैसे परत करणार.

कसा बनवला प्लॅन वाचा फक्त बातमी

वरोरा

चेतन लूतडे 

कांद्याचे दर पडल्याने शासनाने उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले मात्र तालुक्यात कांदा पिकविलाच नसताना शेतकऱ्यांच्या नावाने प्रस्ताव सादर करतात शासनाने संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २ कोटी ३० लाख ७३ हजाराचे अनुदान जमा केले. आता बाजार समितीशी संबंधित काही व्यक्तींकडून हे अनुदान परत मागण्याचा तगादा शेतकऱ्यांच्या मागे लावला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

डीएसके नगर जाण्याचा मार्ग

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी 23 फरवरी ते मार्च 2023 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खाजगी बाजार परवानाधारक व्यापारी नाफेड यांच्याकडे कांदा विकला त्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान जाहीर केले. वरोरा बाजार समितीने अनुदानास पात्र अशा 376 लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे सादर केला त्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात २ कोटी ३० लाख ७३ हजाराचे अनुदान जमा झाले.

आता बाजार समितीशी संबंधित काही व्यक्ती शेतकऱ्याकडून ही रक्कम परत घेण्याचा तगादा लावला आहे. काही संचालक व शेतकऱ्यांनी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

अनुदाना करिता अर्ज दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना कल्पना नसल्याने स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा आरोप तक्रारीत शेतकऱ्यांनी केला आहे.

जाहिरात

वरोरा बाजार समिती मधील कांदा अनुदान प्रकरणाची चौकशी करावी अशी तक्रार राज्याच्या पणन संचालकाकडे करण्यात आली या प्रकरणातील दोषीवर कारवाई झाली पाहिजे प्रतिभाताई धानोरकर आमदार

**कांदा अनुदानासाठी वरोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांची अर्ज प्राप्त झाले .त्यानुसारच शासनाने अनुदान मंजूर केले आहे .

चंद्रशेखर शिंदे सचिव

**40 टक्के शेतकऱ्यांकडे बारमाही जलसिंचनाचे साधन नसताना उन्हाळी कांद्याचे 65000 क्विंटल उत्पादन झाले कशे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कांदा  लाल होता की पांढरा कोणत्या व्यापाऱ्याकडे विकला होता हेही शेतकऱ्याला माहीत नाही.

कांदा खरेदी फक्त तीनच दिवस चालली. ज्या जागेवर चना पेरला होता त्या जागेवर कांदा उगवलाच कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परेपत्रक खोटे असल्याचा दावा.

**वरोरा बाजार समितीत नाफेड कडे चना विक्री करण्याकरिता शेतकरी सातबारा आधार कार्ड बँक पासबुकच्या स्वाक्षंकित प्रति सादर करतात मागील पाच वर्षापासून भाजीपाला खरेदी विक्रीचे व्यवहार झाले नाही.

**कृषी विभागाकडून कांद्याच्या उत्पादनाचा अहवाल घेतला नाही उन्हाळी कांद्याचा पेरे पत्रात केवळ उल्लेख आहे याच आधारावर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अनुदानासाठी शासनाकडे परस्पर प्रस्ताव सादर केल्याची चर्चा सुरू आहे.

यामध्ये काही शेतकरी शासनाचे पगार दारी वर्ग असून त्यांना अनुदान आल्याने हा घ्यावा की नाही असा प्रश्न त्यांच्या मनात बिंबवला आहे. शेतकरी स्वतः पोलिसात रिपोर्ट करणार.

कसा बनला हा प्लॅन

वरोरा शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कांदा अनुदान घेण्यासाठी शासनातर्फे पत्र आले होते.

यानंतर कांदा उत्पादक वरोरा क्षेत्रात बऱ्याच कमी प्रमाणात असून हे अनुदान देणे शक्य नव्हते.

मात्र बाजार समितीने नियम धाब्यावर ठेवत त्रिस्तरीय समिती गठित करून, व्यापाऱ्याकडून चिठ्ठ्या बनवून, अर्ज बनवले गेले,  शेतकऱ्यांचे सातबारा तारण स्वरूपात ठेवण्यासाठी येतात. व भाजीपाला यार्ड मधील कांदा व्यापारी यांच्याकडून शेतकऱ्याकडून कांदे घेतल्याचे दाखवण्यात आले. यानुसार अर्ज भरून शासनाला अनुदानासाठी पाठवण्यात आले. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना हे सुद्धा माहीत नव्हते की त्यांच्या खात्यामध्ये कांद्याचे अनुदान येणार आहे. यानंतर काही व्यापाऱ्यांनी मिळून सांगितल्याप्रमाणे शेतकऱ्याकडून आलेले पैसे बँकेतून वळवण्यात  आले. यामध्ये साहेब ,बाबू, दलाल ,शेतकरी, असे वाटण्यात आले.

त्यामुळे जे गरजू कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत त्यांना यांचा लाभ न झाल्याने ते शासनाच्या विरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करत आहेत. 

त्यामुळे या प्रकरणात  पणन विभागाने पोलिसात तक्रार दाखल करून हे पैसे शासनाचे वापस करावे अशी मागणी जनसामान्य व्यक्तीकडून करण्यात येत आहे.

चे बाजार समितीमध्ये कांद्याचे व्यापारी , पदाधिकारी आहे त्यांना सगळ्यात मोठा लाभ झाला आहे. अनुदान हे चिमूर, भद्रावती, वनी, यवतमाळ, वर्धा ,नागपूर जिल्ह्यातील व तालुक्यामधल्या शेतकऱ्यांना मिळाले आहे.

शेंडे, तांबोळी, भोयर , तितरे अशा बऱ्याचशा आडनावाच्या व्यक्तींनाच 70 हजार रुपये प्रत्येक व्यक्तीच्या कुटुंबात अनुदान आलेले आहे.

या यादीमध्ये नाव आहे का हे तपासून बघा.