1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

खासदार स्थानिक विकास निधी योजनेतील रक्कम वाढवा अन्यथा खासदार निधी बंद करा*

*खासदार स्थानिक विकास निधी योजनेतील रक्कम वाढवा अन्यथा खासदार निधी बंद करा*

*खासदार बाळू धानोरकर यांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांच्याकडे मागणी*

चंद्रपूर : खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधी अंतर्गत खासदारांना पाच कोटी ऐवजी 30 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात यावी, अन्यथा ही योजना बंद करण्यात यावी अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांच्याकडे  केली आहे. 

              खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेसाठी भारत सरकारच्या माध्यमातून सर्व खासदारांना पाच कोटी रुपयांची रक्कम दिली जाते. लोकसभा मतदारसंघातील विकासाच्या दृष्टीने खासदारांना ही रक्कम देण्याचे उद्दिष्ट असून, खासदारांना त्यांच्या इच्छेनुसार आवश्य त्या ठिकाणी दिशा निर्देशानुसार खर्चाचे अधिकार आहेत, लोकसभा क्षेत्रामध्ये जवळपास सहा ते सात विधानसभा क्षेत्र असतात. त्याचे क्षेत्र 250 ते 300 किलोमीटर असते. एका लोकसभा मतदारसंघांमध्ये जवळपास दोन हजाराच्या आसपास गावे असतात. इतक्या मोठ्या क्षेत्रामध्ये पाच कोटी रुपयांचा निधी अल्पसा ठरत आहे. लोकसभा क्षेत्रामध्ये दौरे करताना विविध गावातील नागरिक निधीसाठी मागणी करतात. विकास कामासाठी निधी कमी पडला तर खासदारांवर रोष व्यक्त केला जातो.  महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा तसेच उत्तर प्रदेश येथील आमदारांना स्थानिक विकास निधी योजनेअंतर्गत पाच कोटी रुपयांची राशी प्राप्त होते, तर दुसरीकडे दिल्लीतील आमदारांना दहा कोटी रुपयांचे तर छत्तीसगडमध्ये चार कोटी व मध्य प्रदेश मध्ये तीन कोटी अशी निधीची तरतूद आहे. त्या तुलनेत खासदारांचे क्षेत्र सहापट मोठे असतानाही खासदार स्थानिक विकास निधीची रक्कम केवळ पाच कोटी आहे.  त्यामुळे या राशीमध्ये तीस कोटी रुपये अशी वाढ करण्यात यावी.  जर ते शक्य नसेल तर या निधीची तरतूद पूर्णतः बंद करण्यात यावी अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी केली आहे.

Comments