1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

मे.अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीशी जमिनीचा भाव ठरवितांना ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घ्या.सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी

मे.अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर  कंपनीशी जमिनीचा भाव ठरवितांना ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घ्या.

सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी

भद्रावती: तालुक्यातील टाकळी,जेना व बेलोरा याठिकाणी मे. अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमिटेड द्वारा खुल्या व भूमिगत कोळसा खाणीसाठी शेतजमिनी संपादित करतांना व जमिनीचा भाव ठरवितांना गावातील ग्रामस्थांना व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याचे आदेश कंपनीला देण्यात यावे.या आशयाचे निवेदन पानवडाळा ग्रामपंचायतचे सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.
      मे. अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमिटेड द्वारा टाकळी,जेना व बेलोरा खुल्या व भूमिगत कोळसा खणीसाठी लागणारी ९३६ हे.आर.जमिनी करिता झालेल्या पर्यावरण जनसुनावणी मध्ये कंपनीने ठरविल्याप्रमाणे एकाचवेळी संपादित करण्यात यावी.आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच जमिनीचे दर निश्चित करण्यात यावे.याकरिता स्थानिक व कंपनी प्रशासनाने थेट प्रकल्पग्रस्त व ग्रामपंचायतशी चर्चा कण्याचे आदेश देण्यात यावे.आत्तापवेतो मा.मुख्यमंत्री म. रा.मुंबई,मा.केंद्रीय कोळसा मंत्री,भारत सरकार ,नवी दिल्ली,मा.जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर, स्थानिक व कंपनी प्रशासनाला अनेकदा निवेदने देऊन देखील कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.त्यामुळे जमिनीचे दर ठरविताना सदरील प्रकल्पात येणाऱ्या गावातील ग्रामस्थांना व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना चर्चेकरिता उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात यावे.परिणामी उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस स्थानिक व कंपनी प्रशासन जबाबदार राहील.अशा आशयाचे मागणीचे निवेदन ग्रामपंचायत पानवडाळाचे  सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.

Comments