वरोऱ्यात बंद घरात जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा; आठ जण ताब्यात.

वरोऱ्यात बंद घरात जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा; आठ जण ताब्यात वरोरा | दि. 16 सप्टेंबर 2026 वरोरा शहरातील व्हॉल्टाज सागर कॉलनी, गुरुदेव नगर परिसरातील एका बंद घरात सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर वरोरा पोलिसांनी छापा टाकून आठ जणांना पकडले. या कारवाईत पोलिसांनी १८ हजार २५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई १४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी करण्यात आली. पोलिसांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलीस उपनिरीक्षक मनिष जगन्नाथ तालेवार यांच्या पथकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन कारवाई केली. उपविभागीय पोलीस अधिकारी संतोष बाकल यांच्या आदेशाने तसेच पोलीस निरीक्षक ओमप्रकाश सोनटक्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी पंचांसह व्हॉल्टाज सागर कॉलनी, गुरुदेव नगर येथील महेश येलमुले यांच्या बंद घरावर छापा टाकला. यावेळी आठ जण ५२ तास पत्त्यांवर पैशांची बाजी लावून हारजीतचा जुगार खेळताना आढळून आले. पोलिसांनी त्यांची अंगझडती घेतली असता रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. तसेच जुगाराच्या डावावर ठेवलेली रोख रक्कम व पत्ते असा एकूण १८,२५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलिसांनी पकडल...

मे.अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीशी जमिनीचा भाव ठरवितांना ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घ्या.सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी

मे.अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर  कंपनीशी जमिनीचा भाव ठरवितांना ग्रामस्थ व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घ्या.

सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे मागणी

भद्रावती: तालुक्यातील टाकळी,जेना व बेलोरा याठिकाणी मे. अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमिटेड द्वारा खुल्या व भूमिगत कोळसा खाणीसाठी शेतजमिनी संपादित करतांना व जमिनीचा भाव ठरवितांना गावातील ग्रामस्थांना व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याचे आदेश कंपनीला देण्यात यावे.या आशयाचे निवेदन पानवडाळा ग्रामपंचायतचे सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.
      मे. अरविंडो रियालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिमिटेड द्वारा टाकळी,जेना व बेलोरा खुल्या व भूमिगत कोळसा खणीसाठी लागणारी ९३६ हे.आर.जमिनी करिता झालेल्या पर्यावरण जनसुनावणी मध्ये कंपनीने ठरविल्याप्रमाणे एकाचवेळी संपादित करण्यात यावी.आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच जमिनीचे दर निश्चित करण्यात यावे.याकरिता स्थानिक व कंपनी प्रशासनाने थेट प्रकल्पग्रस्त व ग्रामपंचायतशी चर्चा कण्याचे आदेश देण्यात यावे.आत्तापवेतो मा.मुख्यमंत्री म. रा.मुंबई,मा.केंद्रीय कोळसा मंत्री,भारत सरकार ,नवी दिल्ली,मा.जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर, स्थानिक व कंपनी प्रशासनाला अनेकदा निवेदने देऊन देखील कोणतीही दखल घेतली गेली नाही.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.त्यामुळे जमिनीचे दर ठरविताना सदरील प्रकल्पात येणाऱ्या गावातील ग्रामस्थांना व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना चर्चेकरिता उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात यावे.परिणामी उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस स्थानिक व कंपनी प्रशासन जबाबदार राहील.अशा आशयाचे मागणीचे निवेदन ग्रामपंचायत पानवडाळाचे  सरपंच प्रदीप महाकुलकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविले आहे.

Comments