1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

ऑडिओ क्लिप व्हायरल करून शिवसेनेचे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न.

ऑडिओ क्लिप व्हायरल करून शिवसेनेचे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न.

चार महिन्यापासून सुरू होते आंदोलन.

वरोरा 12/5/22
चेतन लूतडे

मागील चार महिन्यापासून बिएस इस्पात कंपनी विरोधात शिवसेनेच्या नेतृत्वात मजरा, सालोरी येन्सा ब्लॉक मधील लोकांनी आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाच्या प्रशासकीय स्तरावर सातत्याने बैठकी सुरू आहे परंतु अजून पर्यंत कोणताच मार्ग निघालेला नाही.

यादरम्यान बिएस इस्पात कंपनीचे कातंगळे यांनी जेठाणी यांच्यावर ठेका मागीतल्यासंदर्भात तसेच ग्रामपंचायत सदस्य हर्षल निब्रड यांच्यावर खंडणी व ठेका मागीतल्यासंदर्भात तक्रार दाखल केलेली आहे.

त्यामुळे शिवसैनिक व गावकरी यांनी  वरोरा शिवसेना कार्यालयात कंपनीचा निषेध करत. कंपनीने माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात मनिष जेठणी यांनी कंपनीचे एच आर कातंगळे , पत्रकार , सोशल मीडियावर व्हायरल करणाऱ्या व्यक्ती विरुद्ध मानहाणीची तक्रार वरोरा पोलिसात दाखल केली आहे.

या प्रकरणात गावकऱ्यांच्या रोजगार संबंधी काही मागण्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या पानदन रस्त्याची दुरुस्ती, धुळीमुळे शेतकऱ्याचे होनारे नुकसान, ग्रामपंचायतीचा अंदाजे 13लाख रू थकीत कर, कंपनी सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतची लागणारी एन ओ सी, प्रदूषण विभागाच्या क्लिअरन्स सर्टिफिकेट , जे कर्मचारी काम करत आहे त्यांच्या पीएफ संदर्भातील प्रश्न,या सगळ्या बाबी वर कंपनी बोलायला तयार नाही. त्यामुळे या कंपनीमध्ये वारंवार गावकरी आंदोलना मार्फत आपल्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु अजून पर्यंत कोणताही मार्ग प्रशासकीय स्तरावर निघालेल्या नाही. त्यामुळे हा वाद बऱ्याच दिवसापासून चिघळत आहे. तर दुसरीकडे कंपनीने दुसरे मजदूर आणून कंपनी सुरू करून स्थानिक रोजगारांना डावल्यामुळे हि स्थिती निर्माण झाली आहे.

शिवसेना आणि कंपनी यांच्या वादात प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे आता गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.


Comments