1

प्रति  माननीय गटशिक्षण अधिकारी साहेब, पंचायत समिती वरोरा जिल्हा चंद्रपूर. विषय-अंशकालीन निदेशक नेमणूक करताना होत असलेल्या अन्यायाबाबत. अर्जदार- विशाखा विलास गुजर टिळकवाड वरोरा जिल्हा चंद्रपूर, संपर्क ९५७९७३४२२९.  महोदय. मी सौ विशाखा विलास गुजर (लुतडे) राहणार वरोरा. सध्या मी पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, आनंदवन येथे सन २०१२ पासून २०१९ पर्यंत अंशकालीन निदेशक पदावर कार्यरत होते. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मार्फत गुणांकन व मुलाखत प्रक्रियेनंतर दिनांक १९/७/ २०२५ रोजी मला अंशकालीन कला निदेशक पदावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आले होते. या पदावर माझी मेरिट पद्धतीने निवड करण्यात आली होती.  मात्र एका महिन्याच्या आतच गटशिक्षण अधिकारी यांच्या आदेशान्वये केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांच्या सहीचे पत्र मला प्राप्त झाले ज्या द्वारे माझी नियुक्ती ७/८/२०२५ पासून रद्द करण्यात आल्याचे लेखी स्वरूपात कळविण्यात आले त्यामुळे मला मानसिक त्रास सहन करावा लागला . मी २०१६ पासून पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा आनंदवन शाळेमध्ये कला निदेशक पदावर कार्यरत...

जागतीक खत बाजार विस्कळीत होण्याची शक्यता

जागतीक खत बाजार विस्कळीत होण्याची शक्यता

दिनांक : 01-Mar-22
: रशिया आणि युक्रेनमधील युध्दाने जागतीक खत बाजार विस्कळीत होत आहे. पुढील काळात खतांचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास किमतीही वाढली. याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसेल. भारत पोषण आधारित खतांची मोठी आयात करतो. खत कंपन्यांनी आतापासूनच इतर पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. तर खुद्द अर्थमंत्र्यांनीही या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे.
भारत केवळ सूर्यफूल तेलासाठीच रशिया आणि युक्रेनवर अवलंबून नाही, तर मागील काही वर्षांत भारताच्या खत आयातीमध्ये रशियाचा वाटा २ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर गेला. देशात दरवर्षी जवळपास ७० ते ७२ लाख टन डीएपीची आयात होते. पोटॅश आयात ५० लाख टनांच्या दरम्यान राहते. ही आयात मुख्यतः बेलारुस आणि रशियातून केली जाते. बेलारूसमधून २० टक्के आयात होते.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भारत सरकारने रशियासोबत खत आयातीचे (Fertilizer Import) दीर्घकालीन करार केले. खत उपलब्धतेतील अडचणी आणि वाढत्या किमतीमुळे शाश्वत खत उपलब्धतेसाठी हा करार करण्यात आला, असं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं. या कराराच्या माध्यमातून भारत दरवर्षी डिएपी आणि पोटॅशची प्रत्येकी १० लाख टन आणि एनपीकेची ८ लाख टन खतांची आयात करणार आहे, असं स्पष्ट केलं. यावरून भारताचं रशियावरील अवलंबित्व लक्षात येतं.
पोषण आधारित खतांच्या निर्मितीत रशिया पहिल्या चार देशांमध्ये येतो. नायट्रोजन आणि फाॅस्फेट खतांमध्ये रशिया जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर पोटॅश निर्मितीत तिसऱ्या. पोटॅश निर्मितीत बेलारुस दुसऱ्या स्थानवर येतो. रशियावर खतांसाठी अवलंबून असलेल्या देशांची संख्या ३० पेक्षा अधिक आहे. खतासाठी केवळ भारतच रशियावर अवलंबून आहे, असंही नाही. चीन आणि ब्राझीलमध्ये ३० टक्के खत रशियातून येते. परंतु युध्दामुळे खतांचा पुरवठा विस्कळीत होत आहे. तसेच ही परिस्थिती लवकर निवळली नाही तर किमती आणखी वाढू शकतात, असं खत उद्योगातील जाणकारांनी सांगितलं. रशियातील दोन बंदरांवरून अद्याप व्यापार सुरु आहे, अशी माहिती मिळते.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये वाद सुरु झाल्यानंतर भारतीय कंपन्यांनी खतांसाठी इतर पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. मात्र रशियासारखा शाश्वत पुरवठा मिळणे कठिण आहे. भारतीय कंपन्याजाॅर्डन, मोरोक्को आणि कॅनडाकडून एमओपी आणि डिएपी आयातीसाठी प्रयत्न करत आहेत.
अमेरिकेसह युरोपियन देशांनी रशियावर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे खत उपलब्धतेत अडचणी येऊ शकतात. तसंच एमओपी खतांच्या आयात किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या फाॅस्फरस खतांची उपलब्धता आहे, मात्र भविष्यात कच्च्या मालाच्या किमती वाढू शकतात, असं कंपन्यांच म्हणणं आहे. रशियावर किती निर्बंध लादले हे अद्याप स्पष्ट नाही. येणाऱ्या काळात हे स्पष्ट झाल्यानंतर खतांच्या किमती वाढतील. याचा फटका केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला बसेल, असं खत कंपन्यांच्या सूत्रांनी सांगितलं. रशिया आणि युक्रेनच्या युध्दामुळे सूर्यफूल तेलासह खत आयातही प्रभावित होऊ शकते, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी म्हटले आहे.
भारत फाॅस्फेट खतासाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे दरात झालेली वाढ किंवा पेमेंट करण्यात अडचणी आल्यास भारतावर परिणाम होईल. भारत सरकारने यंदा खत अनुदानासाठी १ लाख कोटींची तरतूद केली. मात्र खत दरवाढ झाल्यास हा आकडा फुगलेला दिसेल.
💬रशिया आणि युक्रेनच्या युध्दामुळे सूर्यफूल तेलासह खत आयातही प्रभावित होऊ शकते. भारतात फाॅस्फेट खतांच्या आयात���साठी रशियावर अवलंबून आहे. सरकार या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. तसेच या दोन्ही देशांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीबाबतही चिंता आहे. - निर्मला सितारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री

Comments